(१) कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिता विरुद्ध कुनै काम गरेकोछ भनी परिषद्मा उजूरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नका लागि परिषद्ले एक जना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) अनुशासन समितिलाई समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
(३) अनुशासन समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय दिन सक्नेछ:
(क) नसिहत दिने ,
(ख) कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने, र
(ग) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही गर्दा सम्वन्धित कानून व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) अनशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कानून व्यवसायीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।